बज़ट 2014 : कांग्रेसमुक्त मोदी सरकार का घोर 'कांग्रेसी' बजट ! (क्रमशः जारी )

इसे ट्रेजडी कहें या प्रहसन, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेसमुक्त मोदी सरकार आर्थिक नीतियों के मामले में कॉंग्रेस के पद चिन्हों पर ही चल रही है. आम ग़रीब और मेहनतकश जनता, जिसने भी बड़े अरमानों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया था/है, उनके लिए तो यह ट्रेजडी से कम नहीं ही है. और स्वयं नरेंद्र मोदी और पूरे मोदी ब्रिगेड, जिन्होनें आम जनों को कांग्रेसमुक्त भारत बनाने का सुनहरे स्वप्न दिखाए थे, के लिए यह निश्चय ही एक घटिए किस्म का प्रहसन हैं जिनके पात्रों को यह साबित करना (दोनों पक्षों - आम जनता और पूंजीपतियों व बाज़ार के ख़ूँख़ार गिरोहों दोनों - के समक्ष) मुश्किल हो रहा है कि यह बज़ट किस तरह से कांग्रेसमुक्त है और यह किस तरह पुराने डराबने सपनों में आने वालीे प्रेतछायायों से मुक्त हैं. 2014 का बजट पहले की ही तरह घोर रूप से पूंजीपक्षीय नीतियों का पुलिन्दा भर हैं। नवउदारवाद का वही पुराना मंत्रोचार इस बज़ट में भी किया गया है.अगर कहीं फ़र्क दिखता है, तो वह फ़र्क यही कि इस बज़ट में मोदी सरकार ने नवउदारवादी कदमों को सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए मानवीय चेहरा भी प्रदान करने की भी ऐसी कोई खास कोशिश नहीं की है. उल्टे, सामाजिक और कल्याणकारी मदों में या तो कटौती की गयी है या बहुत कम वृद्धि की गयी है या फिर उन्हें जस का तस छोड़ दिया गया है जिसका अर्थ रियल टर्म (मौज़ूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दृष्टि से) में कटौती ही होगा. आइए, थोड़ा विस्तार से चर्चा करें.......
नवउदारवाद को किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? यह किन बातों अथवा चीज़ों का पर्याय और परिचायक है? सर्वप्रथम इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत श्रेणीबद्ध कर सकते हैं...

1. सरकारी खर्च में कटौती और वित्तीय घाटा पर पूर्ण बंदिश
2. आम जनता को राहत पहुँचाने वाले तमाम कार्यक्रमों पर क्रमशः रोक
3. कृषि, उद्योग और सेवा सभी क्षेत्रों में से सरकार द्वारा अपने हाथ खींच लेना
4. श्रम मानकों को सख़्त और पूंजी मानकों को लचीला बनाना
5. श्रम क़ानूनों को क्रमशः लचीले होते पूंजी के मानकों व हितों के अनुरूप ढालते चले जाना
5. संगठित और औपचारिक क्षेत्र को क्रमशः छोटा बनाते हुए उसे पूंजी के साथ जोड़े व मिलाए रखना
6. असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र के दायरे को बढ़ाते हुए उसका अमानवीय शोषण की खुली छूट
7. पूंजी और ख़ासकर बाज़ार को अपने अंधे और अतर्किक नियमों को खुली छूट
8. कल्याणकारी कार्यक्रमों और सरकार की सामाजिक ज़िम्मेदारियों से क्रमशः पूर्ण वापसी...
9. और इससे निर्मित ग़रीबों व कंगालो की फ़ौज़ को पूंजी की सेवा हेतु जीवित रखने की ज़िम्मेवारी से भी मुँह मोड़ लेने की प्रवृति  

मोटा-मोटी ये हैं नव उदारवाद के मूलमंत्र और मोदी सरकार अक्षरशः इन्हीं कदमों पर चल रही है. हम देख सकते हैं कि सरकारी खर्च में अधिकाधिक कटौती और पूंजी के हितों के पूर्ण प्रश्रय और संरक्षण के आधार पर जी.डी.पी.वृद्धि की कोशिश एक ही अर्थ हो सकता है - पूंजी के संकेंद्रण और केंद्रीकरण को खुली और बेलगाम छूट. यह स्वाभाविक रूप से ग़रीबों के उतरोत्तर अधिकाधिक दरिद्रीकरण, पूंजी के छोटे स्वामियों व प्रत्यक्ष उत्पादकों के संपत्तिहरण व स्वत्वहरण को और तेज करेगा और इस तरह इन सबके परिणामस्वरूप स्वयं पूंजी के परिचालन के क्षेत्र को उतरोत्तर कम करेगा. यह उलट कर अपनी बारी में और भी गहरे व तीखे आर्थिक संकटों को जन्म देगा...इसीलिए नवउदारवाद से अर्थव्यवस्था का संकट दूर होगा ऐसा सोचने वाले और कोई नहीं पूंजी के जरखरीद कलमघिस्सू गुलाम ही होंगे और कोई नहीं.

बजट में उल्लिखित प्रस्तावों की चर्चा करें तो निम्नलिखित बिंदु उभरते हैं..

1. प्रत्यक्ष टैक्स में बेसिक लिमिट/स्लॅब में तथा पी.पी.एफ.में 50000/ की छूट तथा होम लोन की ब्याज दर में थोड़ी छूट  :- ये सभी छूटें कहीं से भी 60-70 फीसदी ग़रीब व बेरोज़गार तथा मेहनतकश आबादी के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। यह मूलतः पूंजीपतियों और निम्न पूंजीपतियों (मध्य वर्ग) की ही भिन्न-भिन्न श्रेणियों के काम आएगी. हाँ, संगठित क्षेत्र के अपेक्षाकृत उच्च वेतनभोगी मज़दूर और राज्य व केन्द्र के  कर्मचारी भी इनसे लाभान्वित होंगे और जिससे मज़दूरों का यह तबका सरकार का समर्थक बन सकता है। इससे सुविधापरस्त और आर्थिक रूप से पूरी तरह विपन्न मज़दूरों के बीच खाई पैदा करने मे सरकर को ओर सुविधा होगी। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के बीच की खाई और चौड़ी होगी।  

2. सिर्फ यही नहीं, अमीरों यानि अमीर करदाताओं के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) बनाये जाएंगे जिनमें वे बचतपूर्वक निवेष कर सकते हैं। इसी तरह से,  उनके लिए ही रिटायरमेंट फ़ण्ड भी बनाएं के प्रस्ताव हैँ. "इकोनॉमिक टाइम्स" लिखता हैं - " .... however, the redeeming factor is that the budget paves the way for launch of real-estate investment trusts (REITs) that rich taxpayers could invest in. Also, the launch of retirement funds could help them save for retirement in a more transparent and cost-effective manner."

3. समाज का जो बहुत बड़ा मेहनतकश और गऱीब तबका महंगाइ की मार से सबसे असुरक्षित है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि न्यूनतम मज़दूरी के बारे में एक शब्द तक नहीं है।